उत्तराखंड की कृषि योजनाओं को केंद्र से 3800 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी
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Team Odd Naari Reporter
उत्तराखंड की कृषि योजनाओं को केंद्र से 3800 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी
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मुख्यमंत्री धामी की केंद्रीय मंत्री से बैठक
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसमें उत्तराखंड की कृषि और बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन और विस्तार पर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र से मिली 3800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को कृषि योजनाओं में समुचित रूप से उपयोग करना था। मुख्यमंत्री धामी ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया।
योजनाओं का विस्तृत विवरण
मुख्यमंत्री ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि लगभग 3800 करोड़ रुपये की योजनाओं में कई महत्वपूर्ण पहलु शामिल हैं। इनमें नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन, और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ निर्माण पर 1052.80 करोड़ रुपये, 10 हजार कृषि मशीनरी बैंक के लिए 400 करोड़ रुपये, और खाद्य प्रसंस्करण और एग्रीटूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं का उल्लेख किया।
आवश्यक वित्तीय मदद
बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सेब उत्पादन, भंडारण और विपणन तंत्र के लिए 1150 करोड़ रुपये, कीवी संवर्धन के लिए 894 करोड़ रुपये, और जैविक खेती के लिए प्रयोगशालाओं पर 36.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपये की मांग भी की गई है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शेष कार्यों की समय सीमा बढ़ाने के लिए भी सहमति दिखाई।
कृषि योजनाओं का आगे का सफर
इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव शैलेष कुमार सिंह और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस वित्तीय मंजूरी से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और कृषि को रोजगार का एक मजबूत साधन बनाएगा।
निष्कर्ष
केंद्र से मिले 3800 करोड़ रुपये की इस सैद्धांतिक मंजूरी के साथ, उत्तराखंड राज्य की कृषि योजनाओं में तेजी से विकास की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यह योजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि राज्य में कृषि विकास का एक नया अध्याय भी शुरू करेंगी। राज्य सरकार की पहल और केंद्रीय सहयोग के चलते, उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी समावेशन को आसान बनाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।
