नेपाल-भारत सीमा पर बनबसा में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार 4 अक्टूबर को बनबसा में कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी जिसमें सीमा सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बनबसा, चंपावत। उत्तराखंड की धामी सरकार 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे भारत-नेपाल सीमा से सटे चंपावत जिले के बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में अपनी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करेगी। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब मंत्रिमंडल ने नेपाल सीमा पर बैठक करने का निर्णय लिया है। इस बैठक का उद्देश्य बाहरी सुरक्षा को मजबूत करना और भीतरी सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना है।

सुरक्षा और विकास का समन्वय

चंपावत, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है, एक संवेदनशील सीमा जिला है। इस संदर्भ में, यह बैठक केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा की लंबाई और समस्या

भारत की नेपाल के साथ लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से गुजरती है। यहां उत्तराखंड का हिस्सा लगभग 263.7 किलोमीटर है, जो पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। 1950 की भारत-नेपाल शांति संधि के तहत इस सीमा पर लोगों और सामान की आवाजाही खुली हुई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

मामले की गंभीरता और उपाय

बनबसा की यह बैठक मुख्यमंत्री धामी के दृष्टिकोण का विस्तार माना जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और सीमांत विकास को एक-दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान, सीमा पर चेकिंग और आमद-जात पर विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे।

आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान

इस बैठक को आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में बदलाव को लेकर सूचना इकट्ठा करने का काम चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन बदलावों के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो सीमाओं पर विशेष ध्यान देगा।

समावेशी विकास की आवश्यकता

बैठक में विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, और परिवहन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जब सीमांत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, तो पलायन रुकने की संभावना बढ़ जाएगी, और ऐसे गांव सुरक्षा के पहले दावे के रूप में काम कर सकते हैं।

कैबिनेट बैठकों का महत्व

उत्तराखंड में कुछ वर्ष पहले भी कैबिनेट बैठकें हुई थीं, लेकिन यह पहली बार है जब कैबिनेट ने नेपाल सीमा पर बैठक करने का निर्णय लिया है।

सुरक्षा और पारंपरिक आवाजाही

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा सुरक्षा कड़ी करने के समय यह जरूरी है कि दोनों देशों के नागरिकों की पारंपरिक आवाजाही को नुकसान न पहुंचे। सत्यापन और सुरक्षा के उपायों को कानून के दायरे में तय करना आवश्यक है।

इसी की पुष्टि करती हुई उम्मीदें हैं कि बनबसा बैठक के बाद सरकार अन्य जिलों में भी इसी तरह की कैबिनेट बैठकें आयोजित करेगी, जिससे शासन का दूसरी ओर निकटता बढ़ेगी।

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सादर, टीम द ओड नारी - प्रियंका शर्मा