उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया का समापन, मतदाता संख्या में भारी गिरावट

DEHRADUN: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह अभियान 8 जून 2026 को प्रारंभ हुआ था और इसके तहत 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है।

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में लगभग 8 लाख 26 हजार मतदाता विभिन्न कारणों से सूची से हटा दिए गए हैं। इससे प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या अब 71 लाख 33 हजार 785 हो गई है।

मतदाता सूची में घटते हुए नाम: एक महत्वपूर्ण सवाल

जैसा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन, यानि 8 जून 2026 को प्रदेश में 79 लाख 60 हजार 762 मतदाता थे। इस दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में केवल 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता ही शामिल हो सके। इस प्रक्रिया दौरान 8 लाख 26 हजार 977 मतदाता एब्सेंट/शिफ्टेड/डेथ/डुप्लीकेट वोटर्स यानी ASDD माने गए। इनमें से कुछ ने आपत्तियां भी कीं, जिससे केवल 25 हजार 164 को अंतिम सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार यह साफ है कि मतदाता सूची में कुल 8 लाख 01 हजार 813 मतदाता कम हो गए हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार, 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया। इसके बाद 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक सभी विरोध और दावों का निस्तारण किया गया। अंत में 03 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें 7158949 मतदाता शामिल हैं।

इस सूची में पुरुषों की संख्या 3737701, महिलाओं की संख्या 3421036 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 212 है। खास बात यह है कि 18-19 आयुवर्ग के 72656 मतदाता और 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 122892 मतदाता भी इस सूची में शामिल हैं।

नवीनतम मतदाता आंकड़े: एक गंभीर नजरिया

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 129872 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है जबकि 104708 मतदाता नियमों के अनुसार सूची से हटा दिए गए हैं। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सूची में सुधार करने की प्रक्रिया कितनी आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएँ

अब आगे क्या?

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद, यह सूचनाएँ भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, डीईओ, ईआरओ कार्यालय और बीएलओ से भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जो लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, वे सभी फार्म-6 भरकर ईसीआई नेट ऐप के जरिए ऑनलाइन एवं अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा और बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे घर-घर जाकर जानकारी प्राप्त करें।

• बीएलओ मौजूदा मतदाता सूची का प्री-एसआईआर से पहले की सूची से मिलान करेंगे।
• वे ऐसे वोटरों की पहचान करेंगे जिनके नाम वर्तमान सूची में नहीं हैं।
• बीएलओ चिन्हित मतदाताओं के घर जाएंगे और योग्य पाए जाने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने में मदद करेंगे।
• वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं के लिए भी फॉर्म 6 भरा जाए।
• इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में ईआरओ सूची को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा करेंगे।
• इसके अलावा, विशेष कैंप नाइट शेल्टर और लेबर कॉलोनी में आयोजित किए जाएंगे।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाकर उनके मताधिकार का संरक्षण करना है।

अंत में, इस पुनरीक्षण प्रक्रिया ने मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किया है और आगामी चुनावों के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार किया है।

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सादर,
टिम द ओड नारी, नaina verma