उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत के लिए ₹461 करोड़ का ऐतिहासिक फैसला

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - The Odd Naari

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार के लिए ₹461 करोड़ की स्वीकृति दी है।

DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित स्थलों के उपचार एवं मरम्मत कार्यों के लिए ₹461 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी असर वाला बताया, जिससे न केवल प्रदेश की सड़क अवसंरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अंदरूनी हालात

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस स्वीकृति के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-134 पर भूस्खलन से प्रभावित 17 स्थलों के उपचार के लिए ₹233 करोड़ और पिथौरागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के तवाघाट-घटियाबागड़ खंड पर 3 संवेदनशील स्थलों के लिए ₹228 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह कदम न केवल आपदा जोखिम को कम करने में सहायक होगा, बल्कि प्रदेश के दुर्गम एवं सीमांत क्षेत्रों में आवागमन को भी सुगम बनाएगा।

चारधाम यात्रा में सुधार

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-134, जो चारधाम यात्रा का एक प्रमुख मार्ग है, धरासू एवं कुठनोरी से यमुनोत्री धाम को जोड़ता है। यह मार्ग भूस्खलन के लिए अत्यंत संवेदनशील रहा है, जिसके कारण यातायात कई बार बाधित होता है। प्रस्तावित कार्यों का पूर्ण होने के बाद इस मार्ग की स्थिरता बढ़ेगी, जिससे चारधाम यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगी। यह कदम धार्मिक पर्यटकों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सीमांत क्षेत्रों का समावेश

राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर तवाघाट-घटियाबागड़ खंड के भूस्खलन संभावित स्थलों के उपचार से सीमांत क्षेत्रों तक निर्बाध संपर्क स्थापित होगा। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

निर्णय के दूरगामी प्रभाव

यह स्वीकृति न केवल सड़क नेटवर्क के सुधार में मददगार होगी, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड की भविष्य की अवसंरचना को भी एक नई दिशा मिलेगी।

अधिक जानकारी और ताजगी के लिए, यहां क्लिक करें.

सादर,

टिम द ऑड नारी - प्रियंका शर्मा