60 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का ऐतिहासिक निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। चकरपुर में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जो कि इससे पहले केवल 65 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को ही मिलती थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि देहरादून में 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 10 बसें महिलाओं के लिए 'पिंक ई-बस' के रूप में समर्पित की जाएंगी, जो फ्लोटिंग और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगी।

स्वरोजगार ऋण की सीमा बढ़ाई जाएगी

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने महिला स्वरोजगार योजना के तहत रियायती बैंक ऋण की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
साथ ही, उन्होंने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर हाईटेक टॉयलेट विकसित करने का भी ऐलान किया। इनमें महिलाओं की निजता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

लखपति दीदी योजना

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में अब तक 3.09 लाख महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं से आगे बढ़कर करोड़पति बनने का लक्ष्य रखने की अपील की। स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं।

महिलाओं की आवाज़ को प्रोत्साहित करना

मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, 181 महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। उन्होंने मातृशक्ति का सम्मान करना, उनकी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इस समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

समापन टिप्पणी

चकरपुर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में महिलाएं मुख्यमंत्री को राखी बांधकर अपने प्यार और सम्मान का इजहार किया। धामी ने कहा, "मैं एक भाई के रूप में हमेशा अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ निभाऊंगा।" इस तरह के निर्णय निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

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सादर,
टीम द ओड नारी
– प्रियंका शर्मा