हॉस्टल सुरक्षा: जवाबदेही कौन सी? DU और MCD से हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

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कम शब्दों में कहें तो: सत्य निकेतन में छात्र आवास के लिए उपयोग हो रही इमारत के गिरने से अब जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रह गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और दिल्ली नगर निगम (MCD) की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं।

नयी दिल्ली: सत्य निकेतन में एक इमारत के ढहने से कई छात्र घायल हो गए और इस घटना ने सुरक्षा और जिम्मेदारी के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में यह सवाल उठाया गया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन संस्थाओं की क्या भूमिका है, जिनकी जिम्मेदारी भवनों की निगरानी, नियमों का पालन और छात्र आवास की व्यवस्था है। इसी संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और दिल्ली नगर निगम (MCD) की भूमिका पर भी विचार किया जा रहा है।

हादसे वाली इमारत में बड़ी संख्या में छात्र निवास कर रहे थे और वहां मरम्मत का काम भी चल रहा था। इस घटना के बाद, छात्रों और शिक्षा संस्थाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अदालत के समक्ष यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या संबंधित एजेंसियों ने किसी समस्या से पहले अपनी जिम्मेदारियों को भली-भांति निभाया था।

दिल्ली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अन्य राज्यों और शहरों से शिक्षा के लिए आते हैं। चूंकि विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हॉस्टल की संख्या सीमित है, इसलिए बहुत से छात्रों को निजी PG, किराए के कमरों और छात्रावासों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का दायित्व केवल मकान मालिक पर डालना उचित है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि हर निजी PG या किराए के भवन का प्रत्यक्ष नियंत्रण विश्वविद्यालय के हाथों में नहीं होता। भवन का नक्शा, निर्माण की अनुमति, अनधिकृत निर्माण और स्थानीय भवन नियमों का पालन मुख्यतः संबंधित सरकारी और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। इसलिए, इस हादसे के लिए DU को सीधे तौर पर कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा।

हालांकि, विश्वविद्यालय से यह सवाल पूछा जा सकता है कि छात्रों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित हॉस्टल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। यदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी मजबूरी में निजी PG में रह रहे हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि विश्वविद्यालय एक सुरक्षित आवास योजना बनाने और छात्रों को जोखिम वाले स्थानों से बचाने के उपायों पर चर्चा करे। कोर्ट ने DU से छात्रों और हॉस्टल सुविधाओं से संबंधित जानकारी मांगी है, जो इस मुद्दे को और भी संगीन बनाती है।

MCD की भूमिका स्थिति के संदर्भ में अधिक स्पष्ट है। स्थानीय निकाय द्वारा भवन निर्माण नियमों का पालन, अवैध निर्माण की पहचान, खतरनाक इमारतों पर कार्रवाई और सुरक्षा मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भवन लंबे समय से नियमों का उल्लंघन कर रहा था या वह संरचनात्मक रूप से खतरनाक था, तो यह जानना आवश्यक होगा कि क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी थी और यदि थी तो क्या कार्रवाई की गई।

इस मामले में किसी एक संस्था को पूरी तरह दोषी मान लेना जल्दबाजी होगी। जांच का परिणाम यह स्पष्ट करेगा कि भवन मालिक, स्थानीय निकाय और विश्वविद्यालय की कानूनी तथा प्रशासनिक जिम्मेदारियां क्या थीं और इनमें से किस स्तर पर चूक हुई। अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो जवाबदेही को उसी आधार पर तय किया जाएगा।

सत्य निकेतन हादसा दिल्ली के छात्र आवास की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब विश्वविद्यालयों की हॉस्टल क्षमता छात्रों की आवश्यकताओं के मुकाबले बहुत कम है और हजारों विद्यार्थी निजी आवासों पर निर्भर हैं, तब सुरक्षा के लिए स्पष्ट रणनीति का होना अनिवार्य हो जाता है। छात्रों को सुरक्षित रहने की जगह प्रदान करना सिर्फ एक संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है; यह महत्वपूर्ण है कि हर संबंधित संस्था अपने दायरे और अधिकार क्षेत्र के भीतर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाए। हाईकोर्ट की सुनवाई इस जवाबदेही को तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सादर,
टीम द ओड नारी
राधिका शर्मा