सैन्य परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री धामी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित ‘गौरव सेनानी मिलन एवं पूर्व सैनिक सम्मान समारोह’ के दौरान सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार के समर्पण को दोहराया।

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी में आयोजित ‘गौरव सेनानी मिलन एवं पूर्व सैनिक सम्मान समारोह’ में उपस्थित होकर पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और सैनिक परिवारों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल हुए।

सैन्य परिवारों का योगदान

मुख्यमंत्री ने भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए कहा, "हमारे सैनिकों ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए अर्पित किया है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैनिक कभी भी 'पूर्व' या 'भूतपूर्व' नहीं होते, वे जीवनभर देश की सेवा में समर्पित रहते हैं। "हमारे पूर्व सैनिक केवल भूतपूर्व नहीं बल्कि पूरे देश के लिए 'अभूतपूर्व' हैं," उन्होंने कहा।

सैनिकों के प्रति गहरा अनुभव

मुख्यमंत्री धामी ने अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि वह स्वयं एक सैनिक के पुत्र हैं, इसीलिए वह सैनिकों और उनके परिवार के संघर्ष और त्याग को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने उत्तराखंड की वीरभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि इस भूमि ने राष्ट्र को कई वीर सपूत दिए हैं, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी प्रमुख हैं।

सरकार की पहल

उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।

भव्य सैन्य धाम का निर्माण

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जो उत्तराखंड के वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनेगा। यह सैन्य धाम भविष्य की पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देगा।

आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त अनुदान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सेवा में समर्पण

सैनिकों के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, आवेदन की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य के सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

यूपी सरकार की सराहना

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उत्तराखंड की धरती को वीरों की भूमि बताते हुए यहां के सैनिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य उल्लेखनीय हैं।

अंत में, मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के हितों से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

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सादर,
टीम द ओड नारी