महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसर: सहायता राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश

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कम शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने महिलाओं को सहायक Cash Transfer Schemes में ₹1000 से ₹2500 तक की राशि बढ़ाने की सिफारिश की है, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister – EAC-PM) ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण सिफारिश की है कि किसी भी भू-भाग में रहने वाली महिलाएं, जिनके बैंक खातों में सीधे सहायता राशि भेजी जाती है, उन्हें सही और पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती रहे। परिषद ने सुझाव दिया है कि 15 राज्यों में चल रही महिला सहायता योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि महंगाई और घरेलू जरूरतों के हिसाब से राशि की मात्रा को उचित रखा जा सके।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महंगाई और परिवारों के बढ़ते खर्चों के साथ, सरकारों को सहायता राशि में भी आवश्यक वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए।

महत्वपूर्ण योजनाओं का अध्ययन

EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार, परिषद ने इस दिशा में दो प्रमुख योजनाओं—महाराष्ट्र की ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ और ओडिशा की ‘सुभद्रा योजना’ का बारीकी से अध्ययन किया।

इन योजनाओं के परिणाम स्पष्ट हैं—महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बचत में वृद्धि देखी गई है और परिवार की वित्तीय स्थिरता में भी अच्छी प्रगति हुई है।

महिलाओं के लिए डिजिटल और कौशल विकास आवश्यक

हालांकि, परिषद ने यह भी माना है कि सिर्फ नकद सहायता देना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को Digital Literacy, Skill Development, और Self Help Groups (SHGs) से भी जोड़ा जाना चाहिए।

इससे महिलाएं स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और वित्तीय प्रबंधन में सक्षम बन सकेंगी, जिससे उनकी आय के नए अवसर खुलेंगे।

UPI भुगतान में वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खातों में सीधा पैसा आने के बाद UPI Payments का उपयोग भी तेजी से बढ़ा है।

अब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की जरूरतों और जीवनशैली से जुड़े खर्चों में पहले से अधिक निवेश कर रही हैं, जिससे डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिल रहा है।

12 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलने वाली सहायता

EAC-PM के अनुसार, भारत में 15 राज्यों में लगभग 12 करोड़ महिलाओं को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है।

परिषद का मानना है कि महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देने से उनकी वित्तीय भागीदारी में वृद्धि और परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।

राज्यों में सहायता राशि की जानकारी

सहायता राशि बढ़ने की संभावनाएँ

फिलहाल, EAC-PM ने केवल सिफारिश की है और सहायता राशि बढ़ाने का अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। परिषद का मानना है कि महंगाई के हिसाब से समय-समय पर सहायता राशि की समीक्षा करना आवश्यक है, जिससे महिलाओं को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता दी जा सके।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस सिफारिश पर कोई आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

इस रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी के लिए, आप हमारे पेज पर जा सकते हैं: The Odd Naari

सधन्यवाद,

Team The Odd Naari, प्रियंका शर्मा