महंगाई, पेट्रोल-डीजल और कमजोर रुपये पर सीए विकास तिवारी का विचार: आम आदमी पर बढ़ता वित्तीय बोझ

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कम शब्दों में कहें तो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीए विकास कुमार तिवारी ने हाल ही में महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और रुपये की गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये सभी समस्याएं देश की अर्थव्यवस्था के लिए जहां चुनौती खड़ी कर रही हैं, वहीं आम आदमी के बजट पर भी भारी दबाव बना रही हैं।

सीए विकास तिवारी ने बताया कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत में भारी इजाफा हो रहा है, जोकि रोजमर्रा के सामान और सेवाओं की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही, रुपये की कमजोरी से आयात भी महंगा हो गया है, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतें और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो रही है।

रिजर्व बैंक और सरकार के कदम

उन्होंने आगे कहा कि इस आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियां और सरकार के खर्च नियंत्रण के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खर्च में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग की अपील को उन्होंने आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। गौरवशाली भारत के प्रफुल्ल राय से बातचीत में उन्होंने इन आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

व्यावसायिक अनुभव

सीए विकास तिवारी एस यू वी एंड कंपनी के संस्थापक एवं मैनेजिंग पार्टनर हैं और वे 2013 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) के सदस्य हैं। वित्तीय योजना, बजट प्रबंधन और रणनीतिक वित्तीय सलाह में उनकी विशेषज्ञता उन सभी कॉर्पोरेट संस्थानों के लिए लाभदायक रही है जिनका उन्होंने मार्गदर्शन किया है।

प्रश्नोत्तर से समझें आर्थिक स्थिति

प्रश्न 1: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के सरकारी फैसले को आप कैसे देखते हैं? इसका आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा?

विकास तिवारी: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक आपूर्ति संकट के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस निर्णय से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ता है, जो अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे खाने-पीने की चीजों पर भी प्रभाव डालता है।

यह स्थिति मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ₹2 से ₹5 की वृद्धि भी मासिक बजट को प्रभावित करती है। साधारण परिवहन उपयोगकर्ताओं को अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है, और किसानों को सिंचाई और माल ढुलाई में अधिक खर्च करना पड़ सकता है। यदि सरकार टैक्स में राहत देती है या सब्सिडी प्रदान करती है, तो कुछ राहत मिल सकती है।

प्रश्न 2: अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई (CPI) और थोक महंगाई (WPI) में वृद्धि का आम जनता और बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जब दोनों स्तरों पर महंगाई में वृद्धि होती है, तो यह अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव का संकेत देती है। थोक महंगाई का बढ़ना बताता है कि कंपनियों की लागत बढ़ रही है। इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जिनकी घरेलू बजट में बदलाव होता है। लोग अप्रिय खर्चों में कटौती करते हैं, जिससे जिंसों की बिक्री प्रभावित होती है।

प्रश्न 3: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वर्ण खरीद, ईंधन की खपत कम करने और विदेश यात्रा टालने की अपील से रुपये को मजबूती मिल सकती है?

यदि लोग इस प्रकार की बचत और संयम नीति अपनाते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय रुपये पर पड़ेगा। भारत का विदेशी मुद्रा खर्च मुख्यत: कच्चा तेल और सोने पर है। इन चीजों में कमी लाने से डॉलर की मांग में गिरावट आ सकती है।

प्रश्न 4: यदि रुपये की कमजोरी जारी रहती है, तो इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? सरकार क्या कदम उठा सकती है?

रुपये की कमजोरी सीधे तौर पर आम आदमी और व्यवसायों को प्रभावित करती है। जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और दवाओं का आयात महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। सरकार को चाहिए कि वह उपाय करें जैसे कि डॉलर बेचकर बाजार में हस्तक्षेप करना, रेपो रेट बढ़ाना, और निर्यात को बढ़ावा देना।

प्रश्न 5: क्या RBI को जून MPC बैठक में रेपो रेट बढ़ाना चाहिए?

RBI के सामने महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। यदि महंगाई बढ़ती है, तो एक सीमित रेपो रेट की वृद्धि उचित हो सकती है। परंतु यदि महंगाई अस्थायी है, तो वर्तमान रेपो रेट को स्थिर रखना भी एक विकल्प हो सकता है।

अंततः, RBI को आपूर्ति और मांग, रुपये की स्थिति, और आर्थिक विकास का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना होगा। इसके साथ ही, अगर RBI अपने संवाद में स्पष्टता लाता है, तो इससे बाजार में विश्वास बढ़ सकता है।

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प्रेमपूर्वक, टीम द ओड नारी - नंदिता मेहता