भारत-बेल्जियम संबंधों में नवाचार: जोरावर से सेमीकंडक्टर तक का सहयोग बढ़ा

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कम शब्दों में कहें तो: भारत और बेल्जियम के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाया। प्रमुख मुद्दों में रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर शामिल रहे, जो भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

नयी दिल्ली: हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के बीच हुई बातचीत ने भारत-बेल्जियम संबंधों को एक नई दिशा दी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें रक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री सहयोग, तकनीक और आतंकवाद शामिल थे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहां ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता प्रमुख चुनौती बनकर उभरी है, ऐसे में भारतीय और यूरोपीय देशों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

भारत-बेल्जियम की ऐतिहासिक साझेदारी

भारत और बेल्जियम के बीच संबंधों की गहरी जड़ें हैं। स्वतंत्र भारत के साथ बेल्जियम का राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुआ था। पिछले कई दशकों से, दोनों देशों के बीच हीरा व्यापार मुख्य आर्थिक गतिविधि रहा है। एंटवर्प, बेल्जियम का डायमंड हब, भारतीय व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हालांकि, अब दोनों देश अपने संबंधों को केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित रखने के बजाय, तकनीकी, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित करने का इरादा रखते हैं।

प्रमुख चर्चाएँ और उनका महत्व

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और बेल्जियम के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत संपर्क को साझा सहयोग का आधार बताया। इसके अलावा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।

आर्थिक रूप से, भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में लगभग 13.01 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। इसके अलावा, 2000 से लेकर 2025 तकBelgium ने भारत में 4.2 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जो कि आर्थिक साझेदारी के विस्तार की ओर इशारा करता है।

रक्षा सहयोग की नई संभावनाएँ

बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को भी प्राथमिकता मिली। भारत ने सेना के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। जोरावर टैंक परियोजना इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि तकनीक और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक आधार तैयार करती है।

सेमीकंडक्टर में संयुक्त प्रयास

सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को भविष्य की संभावनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। चिप्स की भूमिका आधुनिक अर्थव्यवस्था में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो गई है, और बेल्जियम की तकनीकी विशेषज्ञता तथा भारत के उद्यमी बाजार को मिलाकर एक नई दिशा दी जा सकती है।

भारत में IMEC जैसे अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करने से चिप निर्माण के अलावा डिजाइन और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ने की संभावनाएँ हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान

बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा भी हुई। लिथियम, कोबाल्ट और निकेल इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा के लिए आवश्यक हैं। दोनों देशों ने खनिज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य विविध और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास करना है।

व्यापारिक उपाय और समुद्री सहयोग

व्यापार के मोर्चे पर भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रहा। प्रधानमंत्री डी वेवर ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इससे बाजार पहुंच, निवेश को स्पष्ट नियम और व्यापारिक बाधाओं में कमी से दोनों देशों के व्यापार में सुधार की उम्मीद है।

समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भी सहयोग महत्वपूर्ण है। बेल्जियम के एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह की यूरोपियन व्यापार व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह भारत के आर्थिक हितों से जुड़ा है।

आतंकवाद पर मिलकर लड़ाई

बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया। भारत ने बातचीत और कूटनीति के आधार पर शांति के प्रयासों को लेकर अपनी नीति को भी स्पष्ट किया।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में मान्यता दी। दोनों नेताओं की बातचीत ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि भारत और बेल्जियम अपने पुराने संबंधों को नई तकनीक और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप और अधिक विस्तारित करना चाहते हैं।

अंततः, भारत और बेल्जियम की यह बैठक न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई दिशा का संकल्प है।

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सादर,
टीम द ओड नारी, राधिका वर्मा