प्रदेश में नामांतरण मामलों का समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में राजस्व न्यायालयों के कार्यों की समीक्षा करते हुए आयुक्त रंजना राजगुरु ने नामांतरण मामलों के समय-सीमा में निस्तारण पर जोर दिया है।

देहरादून में गुरुवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु ने राज्य में भूमि के नामांतरण (जिसे दाखिल-खारिज या म्यूटेशन के रूप में भी जाना जाता है) से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राजस्व न्यायिक कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई।

नियमानुसार निस्तारण का आदेश

आयुक्त रंजना राजगुरु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण से जुड़े मामलों को नियमों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि मामलों के निस्तारण में कोई अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राजस्व न्यायालयों का कार्य नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से संचालित हो।

आवश्यक अभिलेखों का अद्यतन

आयुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजस्व न्यायालयों से संबंधित अभिलेखों और आवश्यक पंजीकाओं को नियमित रूप से अपडेट किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के रिकॉर्ड व्यवस्थित और पूर्ण होने चाहिए ताकि मामलों की स्थिति स्पष्ट रहे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

निस्तारित मामलों के लिए समयबद्ध कार्रवाई

रंजना राजगुरु ने निर्देशित किया कि निस्तारित मामलों की पत्रावलियां समय से रिकॉर्ड रूम में प्रस्तुत की जाएं, जिससे कि अपील की स्थिति में मूल पत्रावलियां संबंधित अपीलीय न्यायालय में समय पर पहुंचाई जा सकें। उन्होंने न्यायालयों द्वारा जारी समनों की समयबद्ध तामील सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए।

विशेष मार्गदर्शन

बैठक के दौरान हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जनपद में नामांतरण मामलों से संबंधित समनों की समय पर तामील सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही, राजस्व परिषद द्वारा अगले महीने से प्रदेश में 'नामांतरण दिवस' आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सभी तहसीलों के पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में शामिल नेताओं की उपस्थिति

इस समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद के संयुक्त संचालक (चकबंदी) नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप राजस्व आयुक्त श्रीमती मीनाक्षी पटवाल, और जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नितिन वशिष्ठ समेत प्रदेश के सभी अपर जिलाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इन अधिकारियों के प्रयास से प्रदेश में राजस्व कार्यों का समयबद्ध और उचित समाधान सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

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इस तरह, रंजना राजगुरु ने नामांतरण मामलों के निस्तारण के प्रति स्पष्ट निर्देश दिए हैं और यह अपेक्षा की जा रही है कि संबंधित अधिकारी इसे समय से पूरा करेंगे।

Team The Odd Naari