धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। यह बैठक सचिवालय में आज शाम 4 बजे शुरू हुई।

बैठक का परिचय

सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड राज्य के विकास और समर्पण के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप, सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल ने 10 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी, जो राज्य की जनता के लिए आवश्यक और लाभकारी हैं।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 10 प्रमुख प्रस्ताव

• 1. नन्ही परी संस्थान के लिए भूखंड: पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
• 2. तकनीकी विश्वविद्यालय का विकास: इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
• 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना: अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
• 4. सातवें वेतन आयोग का लाभ: उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए नए पद

• 1. नए पद सृजन: कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
• 2. पदोन्नति के नियमों में संशोधन: लेखाकार सहित अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई, अब पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।
• 3. भूमि अधिकार मामले: बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकारों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
• 4. मदरसा बोर्ड का बजट: वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

यह निर्णय न केवल राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इससे जनता को भी लाभ होगा। सीएम धामी की यह पहल निस्संदेह उत्तराखंड में नए सम्‍मान और प्रगति का दरवाजा खोलेगी।

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Signed by: टीम द ओड नारी - प्रियंका शर्मा