देहरादून के DM सविन बंसल का मानवीय कदम: अनाथ बच्ची को ₹25 हजार की सहायता, नारी निकेतन के लिए तत्काल बजट स्वीकृत

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने हाल ही में आयोजित एक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें अनाथ बच्ची को ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना और नारी निकेतन के लिए बजट स्वीकृत करना शामिल है।

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देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना की जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (डीसीडब्ल्यूपीसी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल संरक्षण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसले लिए गए।

बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही संस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग और मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

नारी निकेतन के लिए तत्काल बजट स्वीकृत

जिलाधिकारी ने नारी निकेतन में रह रही मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चियों, महिलाओं और किशोरियों के उपचार में आ रही स्टाफ की कमी को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही केयरटेकर पद के लिए जिला योजना से बजट स्वीकृत किया। इस निर्णय से न सिर्फ मानसिक दीवांग महिलाओं को बेहतर देखभाल मिलेगी, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। साथ ही, उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

पीएम केयर्स योजना के बच्चों से संवाद

जिलाधिकारी ने पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी बच्चों से सीधे संवाद कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने अभिभावकों से बात की और उनकी समस्याएं सुनीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण लाभ मिले।

दिवंगत कर्मी की बेटी को ₹25 हजार की सहायता

एक मानवीय पहल के तहत जिलाधिकारी ने राजकीय शिशु सदन केदारपुरम में कार्यरत दिवंगत संविदा कर्मी स्वर्गीय सुनिता सिंह की पुत्री को शिक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए ₹25,000 का चेक प्रदान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहेगा और ऐसी सहायता आगे भी जारी रहेगी। यह कदम वास्तव में हमारे समाज में मानवीयता और सहानुभूति का प्रतीक है।

बालगृहों का संचालन

जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार, देहरादून जनपद में वर्तमान में 19 राजकीय एवं स्वैच्छिक बालगृह संचालित हैं, जिनमें 275 बच्चे निवास कर रहे हैं। इसके अलावा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और बाल कल्याण समिति की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इस प्रकार की समीक्षा और विबेचना समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का औजार हो सकती है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बाल संरक्षण से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बाल कल्याण के क्षेत्र में ऐसे कदमों से न केवल प्रशासन की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है, बल्कि समाज के प्रति एक मजबूत संदेश भी भेजा जाता है कि हम सभी बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के प्रति जिम्मेदार हैं।

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सादर, सान्या त्रिपाठी
Team The Odd Naari