मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई, कई जिलों में अभियान तेज

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की सरकार ने मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर जिले में सरकारी मशीनरी ने जांच अभियान तेज कर दिया है।

देहरादून। त्योहारों के मौसम में आम जनता को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में सरकारी मशीनरी ने मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ जांच अभियान प्रारंभ कर दिया है। सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे एक सप्ताह तक इस अभियान को चलाएं और मंडलायुक्तों को मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

सभी जिलों में हो रही सघन जांच

राज्य सरकार के निर्देश पर सोमवार को हर जिले में जांच अभियान संचालित किया गया। जिला प्रशासन ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) के साथ मिलकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए। इस अभियान के तहत कई दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, और सड़े-गले या एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्री को नष्ट किया जा रहा है।

अभियान की विशेषताएँ

चमोली जिले में तीन सैंपल लेकर उन्हें परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। निर्धारित मानकों के अनुसार लेबल पैकेजिंग और लैबलिंग नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। रूद्रप्रयाग जिले में 12 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से छह सैंपल लिए गए। यही नहीं, अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपदों में भी सख्त जांच की जा रही है। चंपावत जिले में 21 स्थानों पर निरीक्षण किया गया है, जबकि देहरादून में 70 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 48 सैंपल एकत्रित किए गए हैं।

गंभीर कानून कार्रवाई

हरिद्वार जिले में 47 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत 27 सैंपल भरे गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, 10 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं और चार मामले अदालत में दर्ज कराए गए हैं। पौड़ी जनपद में भी इस तरह के अभियान के तहत गंभीरता दिखाई गई। यहां 10 सैंपल लिए गए, जिनमें से 6 को लैब को भेजा गया।

जनता की सुरक्षा प्राथमिकता

सरकार की ये कार्रवाई न केवल जमाखोरी और मिलावट को कम करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि आम जनता को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का भी एक प्रयास है। जांच अभियान की सख्ती से उम्मीद है कि समान्य जनता की खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। यह अभियान एक सप्ताह तक जारी रहेगा, और इसके परिणामस्वरूप एक उम्मीद की किरण जगाने की उम्मीद है। हर राज्य की तरह, उत्तराकंडी जनता भी आशा करती है कि सरकार के इस प्रयास से मिलावट और जमाखोरी की समस्याओं में कमी आएगी।

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इस लेख को लिखा है, साक्षी मेहरा - Team The Odd Naari