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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का OBC आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला, तीन महीने में होंगी नियुक्तियां

ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्यप्रदेश में पिछले कई वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक चर्चा का विषय रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की पहल की थी। इसके बाद इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल हुईं और अतिरिक्त 13 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन पर कानूनी अड़चनें पैदा हुईं। इस विवाद का असर विभिन्न सरकारी भर्तियों और चयनित उम्मीदवारों की…

Neta Nagari Rporter

Oct 9, 2026 - 18:38

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का OBC आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला, तीन महीने में होंगी नियुक्तियां

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, तीन महीने में होंगी नियुक्तियां

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कम शब्दों में कहें तो, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य में OBC आरक्षण का मुद्दा पिछले कई वर्षों से कानूनी और प्रशासनिक चर्चा का विषय रहा है। सरकार ने वर्ष 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की पहल की थी। हालांकि, इस निर्णय को कई याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई, जिससे अतिरिक्त 13 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन में कई कानूनी अड़चनें आईं। बढ़ते विवाद ने विभिन्न सरकारी भर्तियों और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियों को प्रभावित किया है।

हाईकोर्ट का फैसला: 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग खारिज

बीते 9 अक्टूबर 2026 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के मामले में निर्णय सुनाते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने मौजूदा 14 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखते हुए, 27 प्रतिशत के लिए रोके गए अतिरिक्त 13 प्रतिशत पदों की नियुक्तियों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है। इन नियुक्तियों को तीन महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है।

आरक्षण बढ़ाने पर कोर्ट ने दिए तर्क

इस मामले के दौरान हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने की बात कही है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने पाया कि राज्य सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाने के समर्थन में पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसलिए अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे ओबीसी वर्ग के लिए वर्तमान आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा।

नियुक्तियों की प्रक्रिया और इसके प्रभाव

हाईकोर्ट का यह ताजा फैसला उन अभ्यर्थियों पर सीधे प्रभाव डालेगा जो सरकारी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम और नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतिरिक्त 13 प्रतिशत पदों को लेकर विवाद से कई चयन प्रक्रियाएं अटकी हुई थीं। अब अदालत के आदेशानुसार, इन पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां तीन महीने के भीतर करनी होंगी। संबंधित विभागों को प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करना होगा।

भविष्य के प्रयास और प्रभाव

ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्यप्रदेश में वर्षों से कानूनी और राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहा है। पिछले निर्णयों और याचिकाओं ने सरकारी नौकरी में आरक्षण के अनुपात को प्रभावित किया है। ताजा फैसले के बाद, भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विभागों के ऊपर अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करना महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखना यह होगा कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार लागू होती है और इस फैसले का वास्तविक प्रभाव क्या होगा।

निष्कर्ष

यह फैसला सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अनुपात और नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, सही प्रभाव का आकलन तब ही संभव होगा जब विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में आदेश लागू किया जाएगा। अब, अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे संबंधित विभागों से नियुक्ति संबंधी नई जानकारी की प्रतीक्षा करें।

जो अभ्यर्थी नियुक्तियों के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। ओबीसी आरक्षण पर हुई कानूनी बहस ने स्पष्ट कर दिया है कि कब और कैसे नियुक्तियों का कार्य आगे बढ़ेगा। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे।

अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारा पोर्टल देखें: The Odd Naari.

— संगीता, टीम द ओड नारी