एनसीआर से निकाले जाएंगे पुराने ट्रक-बस: इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर लाभ

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कम शब्दों में कहें तो, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की जहरीली हवा और स्मॉग के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनसीआर क्षेत्र से सभी पुराने ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करते हुए सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाना है।

अब पुराने वाहनों की जगह सड़कों पर केवल बीएस-6 (BS-VI) मानक और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही चलेंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार राज्य सरकारों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी।

9,585 करोड़ रुपये का बजट: खर्च का औंटन

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसे अगले दो वर्षों के लिए तैयार किया गया है, जिसके लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसका वितरण इस प्रकार होगा:

• केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹5,041 करोड़ (नकद और सब्सिडी के रूप में)।
• राज्य सरकारों का हिस्सा: ₹1,601 करोड़ (टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट के रूप में)।
• ऑटोमोबाइल कंपनियों का हिस्सा: ₹2,943 करोड़ (डिस्काउंट के रूप में)।

गाड़ी मालिकों के लिए लाभ: सब्सिडी और फ्यूल वाउचर

सरकार पुराने कमर्शियल वाहनों को कबाड़ में देने और नए वाहन खरीदने के लिए मालिकों को प्रोत्साहित करेगी। इसके अंतर्गत लाभों की सूची निम्नलिखित है:

• ब्याज पर सब्सिडी: नया इलेक्ट्रिक या बीएस-6 ट्रक/बस खरीदने के लिए 5 साल के लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• फ्यूल वाउचर्स: गाड़ी मालिकों को हर महीने मासिक फ्यूल वाउचर भी दिए जाएंगे।
• टैक्स में छूट: नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को राज्य सरकारें पूरी तरह माफ करेंगी। नए वाहनों पर 100% और पुराने वाहनों पर 50% तक मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी।
• कंपनियों का डिस्काउंट: वाहन निर्माता कंपनियां नई खरीद पर 8% की सीधी छूट देंगी।

इसकी जरूरत क्यों रही?

दिल्ली और पड़ोसी इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है, खासकर सर्दियों में। यहां प्रदूषण में एक बड़ा योगदान उन पुराने डीजल ट्रकों और बसों का है, जो रात के समय दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इस नई ‘स्क्रैपेज और रिप्लेसमेंट’ नीति से एनसीआर की हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में गिरावट की उम्मीद है। यह योजना न केवल पर्यावरण में सुधार लाएगी, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।

इस प्रकार, केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक कदम दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण पहल है।

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सादर, टीम द ओड नारी
ऋषिका वर्मा