मुख्यमंत्री धामी ने विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत की ₹ 227 करोड़ की धनराशि

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुल ₹ 227 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें हरिद्वार में पुलिस चौकी और देहरादून के न्यू कैंट मार्ग के विकास सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।

DEHRADUN: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण कराने के लिए ₹ 241.48 लाख की कुल परियोजना के तहत पहले चरण में ₹ 96.59 लाख की धनराशि की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही, जनपद देहरादून के न्यू कैंट मार्ग, जिसे 1.650 किमी लंबा बताया गया है, को 02 लेन से 03 लेन में अपग्रेड करने हेतु ₹ 11.95 करोड़ की योजना का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

पुलिस और स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इससे स्थानीय लोगों का जनजीवन सुधरेगा। हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 के दौरान गंगा नदी के बाएँ किनारे पर चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, गौरीशंकर इलाके में घाट और आस्था पथ के निर्माण हेतु भी ₹ 98.18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह कदम सत्ता की विकास योजनाओं में एक अहम मोड़ साबित होगा।

पुलिस कर्मियों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन

राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए नई टिहरी में 90 वर्ग मीटर की भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर, टिहरी गढ़वाल में पुलिस विभाग को आवंटित आवासीय भवन के समीप यह भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पुलिस कर्मियों की जीवनशैली में सुधार और उनके कल्याण संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अवसर और चुनौतियां

जबकि इन विकास योजनाओं से क्षेत्र में उम्मीद की नई किरणें चमकने लगी हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समय पर कार्य पूरा करना एक महत्वपूर्ण बात है। अधिकारियों को इस दिशा में सक्रिय रहना होगा, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि यह कदम न केवल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि इससे पुलिस विभाग के आधारभूत संरचना में भी मजबूती आएगी। उनके अनुसार, इसके परिणाम सकारात्मक होंगे और इससे पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह विकास और पुलिस कर्मियों के कल्याण के प्रति गंभीर है। आगे बढ़ते रहना और समाज के हर वर्ग के लिए अवसर पैदा करना ही इस सरकार की प्राथमिकता है।

सरकारी योजनाओं की यह श्रृंखला प्रदेश में विकास की नई लहर को लिए आएगी, और इससे सामाजिक-आर्थिक सुधारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस दिशा में ठोस और ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

ये सभी योजनाएं और विकास कार्य उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण माने जाएंगे।

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सादर,
टीम द ओड नारी