नंदा की चौकी एप्रोच रोड धंसने की घटना: PWD की सख्त कार्रवाई और अभियंता का निलंबन

DEHRADUN: देहरादून में नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड धंसने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) राजेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। जांच में सामने आया है कि एप्रोच रोड की डिजाइन में लापरवाही बरती थी। बता दें कि […] The post नंदा की चौकी एप्रोच रोड धंसने का मामला, PWD का एक्शन, अधिशाषी अभियंता निलंबित appeared first on Devbhoomi Dialogue.

Aug 8, 2026 - 09:38
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नंदा की चौकी एप्रोच रोड धंसने की घटना: PWD की सख्त कार्रवाई और अभियंता का निलंबन
नंदा की चौकी एप्रोच रोड धंसने की घटना: PWD की सख्त कार्रवाई और अभियंता का निलंबन

नंदा की चौकी एप्रोच रोड धंसने की घटना: PWD की सख्त कार्रवाई और अभियंता का निलंबन

DEHRADUN: देहरादून में नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड धंसने की घटना के बाद शासन ने तत्परता से कदम उठाए हैं। इस मामले में लापरवाही के लिए अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि एप्रोच रोड की डिजाइन में खामियां थीं।

कम शब्दों में कहें तो, मौजूदा प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। यह घटना 28 जुलाई 2026 को हुई, जब टौंस नदी पर बने 16 करोड़ रुपये की लागत वाले पुल की एप्रोच रोड भारी बारिश के कारण धंस गई थी।

जांच से उजागर हुई कमी

जांच के दौरान यह पाया गया कि डिजाइन कंसल्टेंट द्वारा उचित रिवर डायवर्जन वर्क नहीं किया गया था। इसके अलावा, नदी किनारे से क्रॉस स्लोप बनाने के मानकों में भी महत्वपूर्ण खामियां थीं। नतीजतन, नदी का प्रवाह एक ही स्पान की ओर केंद्रित हो गया, जिससे एप्रोच रोड पर गहरा गड्ढा बन गया। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, और इससे स्पष्ट है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है।

राजनीतिक दलों और स्थानीय जनता ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उनकी आवाज़ का उत्तर देते हुए लोकनिर्माण विभाग ने जल्दी-जल्दी कार्रवाई की और अधिशासी अभियंता को निलंबित किया। यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक संदेश देती है कि जिम्मेदारी को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समुदाय की चिंताओं का समाधान

इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि स्थानीय निवासियों की चिंता भी बढ़ा दी है। पुल और एप्रोच रोड की सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। ऐसी घटनाओं से न केवल वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि जन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए, एक पारदर्शी और जिम्मेदार प्रशासन की आवश्यकता है जो नागरिकों की रक्षा के प्रति गंभीर हो।

भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, सरकार को इंजीनियरों और कंसल्टेंट्स की योग्यता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे न केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि विश्वास भी स्थापित होगा।

इस पूरी स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रशासन की पहल सुनिश्चित करती है कि किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में मामले में उचित सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

बातचीत का यह सिलसिला शायद हाईवे और पुलों के निर्माण से संबंधित अधिक गंभीर सुरक्षा जांच की दिशा में अग्रसर हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.

भले ही यह घटना दुखद और चिंताजनक हो, लेकिन यह प्रशासन के कार्यों में तेजी और जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

— टीम द ओड नारी

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