उत्तराखंड को मिलेगी अतिरिक्त बिजली: सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से बात की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से महत्वपूर्ण बातचीत की है, जिसमें उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं और विभिन्न बिजली परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। धामी ने विशेष रूप से राज्य की विशेष बिजली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की प्रक्रिया को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक के मुख्य बिंदु

बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई:

• अतिरिक्त बिजली आपूर्ति
• जल विद्युत परियोजनाएं
• पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं
• बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS)
• पिटकुल की एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना

मुख्यमंत्री धामी ने मंत्री खट्टर से चर्चा के दौरान बताया कि उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है, जिससे राज्य में ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान हो सके। वर्तमान में, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और वितरण प्रक्रिया में सुधार के लिए कई बदलावों की जरूरत है।

जल विद्युत और पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएं

धामी ने बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं का खास उल्लेख किया, जो उत्तराखंड की प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक हैं। राज्य में पानी के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग कर जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं की आवश्यकता को भी उठाया गया, जो अधिकतर समय में बिजली की मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS)

बैठक में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की अहमियत को भी समझा गया। इस तकनीक की मदद से, अकार्बनिक स्रोतों से उत्पन्न की गई ऊर्जा को स्टोर करके आवश्यकतानुसार वितरण किया जा सकता है। यह तकनीक धारणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है।

भविष्य की योजनाएँ

उत्तराखंड सरकार ऐसे कदम उठाने की योजना बना रही है, जिससे राज्य में ऊर्जा संकट से निपटना संभव हो सके। इसके लिए ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों की खोज तेज की जाएगी और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार पर जोर दिया जाएगा। धामी ने अन्य राज्यों के साथ सहयोग और सामान्य ऊर्जा नीति बनाने के महत्व को भी बताया।

सीएम धामी की इस मुलाकात से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार ऊर्जा संकट के समाधान के लिए गंभीर है, और केंद्रीय मंत्रालय का सहयोग प्राप्त करके वह राज्य के विकास के लिए ठोस कदम उठाने में सक्षम होगी।

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सादर, टीम द ओड Naari