सीएम धामी ने 6940 करोड़ की लागत वाली 12 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की

DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। इस बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन सहित विभिन्न विभागों की 6940 करोड़ रुपये की 12 प्रमुख परियोजनाओं का विस्तृत परिचय दिया गया। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान आवश्यक है।

कम शब्दों में कहें तो, सीएम धामी ने परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - The Odd Naari मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जिन परियोजनाओं में 50 प्रतिशत तक कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक समाप्त किया जाए।

प्रगति पोर्टल का महत्व

बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रगति पोर्टल का एक प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा करें। बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला, बनबसा एवं रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं सहित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब से न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि इसका जनहित और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भूमि हस्तांतरण और अन्य बाधाएँ

मुख्यमंत्री ने भूमि हस्तांतरण, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति वितरण से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा के भीतर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे जनपद स्तर पर लंबित प्रकरणों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें और उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

विकास और सामरिक महत्व की परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं और विद्युत अवसंरचना राज्य के समग्र विकास एवं जनता की सुविधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

मौजूदा स्थिति में, राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जो अपेक्षित स्तर से कम हैं। इसके लिए विशेष कार्य योजनाओं का निर्माण कर शीघ्र परिणाम सुनिश्चित करने की भी बात कही गई।

राज्य में विकास के लिए ये योजनाएं न केवल आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगी, बल्कि इससे राज्य में आर्थिक विकास को भी एक नई दिशा देने की उम्मीद है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कार्य की गति को तेज करने के लिए बैठक में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया।

अंत में, मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर एक नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है। विकास परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेगा, बल्कि जनहित को भी सशक्त करेगा।

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सादर,

टीम द ओडナーि