मुख्यमंत्री धामी का अपील: मिट्टी और कृषि को बचाने का अभियान जन आंदोलन बने

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'खेत बचाओ अभियान' को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बीच किसानों और कृषि की स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

ALMORA: जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच कृषि और किसानों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हवालबाग में एक भव्य राज्य स्तरीय “खेत बचाओ अभियान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना और किसानों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूक करना था। मोटे अनाजों जैसे मांडुआ, झंगोरा, चौलाई और अन्य पारंपरिक फसलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि अल्मोड़ा की धरती पर किसानों के साथ आकर उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनभागीदारी से जुड़ा एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपने कृषि भूमि, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।

किसान: देश की शक्ति और हिम्मत

मुख्यमंत्री ने किसानों को याद दिलाया कि वे केवल अन्नदाता नहीं हैं, बल्कि वे देश की शक्ति और हिम्मत भी हैं। हमारी संस्कृति में मिट्टी केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि मां के समान पूजनीय है। इसीलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना और खेतों को रासायनिक पदार्थों से यथासंभव मुक्त रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित कृषि व्यवस्था छोड़ें।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह का महत्व

मुख्यमंत्री ने किसानों से यह भी कहा कि उन्हें नियमित रूप से मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने कृषि विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक शोध के अनुरूप खेती करने का आग्रह किया। बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए फसलों का चयन करना भी महत्वपूर्ण बताया गया।

किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास

सीएम धामी ने यह भी जानकारी दी कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी दौरान, मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद में तारबाड़ योजना के अंतर्गत लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री धामी की इस पहल से यह स्पष्ट है कि सरकार न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सजग है, बल्कि कृषि और किसानों के हित सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस जन आंदोलन में भागीदारी करना हम सभी का कर्तव्य है।

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Team The Odd Naari
स्नेहा शर्मा