हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण का ऐतिहासिक निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, जिससे न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

DEHRADUN: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में विविध जनकल्याण, रोजगार, और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर 15 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, और औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोकस किया गया।

पशुपालकों को अनुदान देने की योजना

कैबिनेट ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इस योजना का लाभ लेने का अवसर दिया। अब लाभार्थी गाय और भैंस दोनों खरीद सकेंगे, जिसकी यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 और सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इससे लगभग 2128 पशुपालकों को लाभ होगा।

मजदूरी और वेतन प्रावधानों में बदलाव

कैबिनेट ने मजदूरी संहिता 2019 के तहत एक नई नियमावली लागू की है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, डिजिटल भुगतान के प्रावधान, और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित की गई है।

अनुसूचित जाति-जनजाति के हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ेंगी

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों की संचालन नियमावली 2026 लागू की गई है, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।

ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) में संशोधन किया गया है। इसमें वन विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के समन्वय को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।

जीएसटी अधिनियम में संशोधन

उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप बदलाव करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनी रहेगी।

हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए भूमि हस्तांतरण

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जो क्षेत्र में न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करेगा।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नौकरी के अवसर

उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिये 122 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष समिति

दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए, सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष एवं सदस्य नामांकन करने का निर्णय लिया गया है।

भेदभाव रहित सहकारी समिति नियमावली

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन किया जाएगा, जिससे कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे।

जल जीवन मिशन हेतु नया प्रोटोकॉल

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कमीशनिंग के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नए प्रोटोकॉल लागू करने का कार्य किया जाएगा।

वन विकास निगम में भर्ती

उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर पदों के लिए नई भर्ती में 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जो धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक विकास में सहायता करेगा।

औद्योगिक संबंध नियमावली को मंजूरी

कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 को स्वीकृति दी है, जिसमें कार्यस्थल पर विवादों के समयबद्ध समाधान शामिल हैं।

इस महत्वपूर्ण बैठक के निर्णयों से न केवल राज्य की न्यायिक एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और श्रमिक कल्याण में भी सुधार देखने को मिलेगा। यह निर्णय राज्य के विकास में एक नई दिशा प्रदान करेंगे।

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Team The Odd Naari, साक्षी शर्मा