उत्तराखंड के विकास का नया दृष्टिकोण: सीएम धामी का रोडमैप

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में राज्य के विकास का एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। इस मौके पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन पर विशेष नीति समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस आलेख में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री धामी ने क्या-क्या योजनाएं प्रस्तुत की हैं और कैसे ये राज्य के विकास को प्रभावित करेंगी।

नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के विकास के लिए एक ठोस दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संरक्षण पर विशेष नीति समर्थन की पैरवी की।

विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का संकल्प

सीएम धामी ने कहा कि विकसित भारत-2047 के संकल्प का आधार मानव पूंजी पर निर्भर करता है। इसी अंतर्गत, उत्तराखंड सरकार मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

उदाहरण के लिए, राज्य में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है, और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

युवाओं को स्किल देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देवभूमि उद्यमिता विकास योजना और स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी पहल लागू की गई हैं, जिनसे छात्रों को रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित किया जा सके।

उत्तराखंड को राष्ट्रीय मॉडल बनाने का प्रयास

मुख्यमंत्री धामी ने भविष्य के विकास इंजन के रूप में प्राकृतिक खेती, ग्रीन एनर्जी और योग व वेलनेस जैसे क्षेत्रों को विकसित करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का राष्ट्रीय मॉडल बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

सुशासन और तकनीकी नवाचार

उत्तराखंड ने सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में कई नवाचारी पहलें की हैं। उदाहरण के लिए, देवभूमि परिवार पहचान योजना और खनन क्षेत्र में डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की गई है। इन पहलों का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

कुंभ और नंदा राजजात का निमंत्रण

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुम्भ मेला और नन्दा राजजात यात्रा का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश के आध्यात्मिक और पर्यावरणीय धरोहरों के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए एक मजबूत विकास योजना प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार प्रदेश को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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signed off by: सुनीता रावत, Team The Odd Naari